[Rythu Bandhu] रायथू बंधू योजना तेलंगाना किसान निवेश सहायता योजना

Rythu Bandhu Scheme रायथू बंधू योजना तेलंगाना किसान निवेश सहायता योजना Rythu Bandhu Yojana – तेलंगाना सरकार राज्य के किसानों के लिए Rythu बंधु योजना शुरू करने जा रही है। इसे किसानों की निवेश सहायता योजना (FISS) के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कल्याणकारी योजना है जो विशेष रूप से किसानों के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना में, राज्य सरकार किसानों को सालाना दो फसलों रबी और खरीफ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

Rythu Bandhu Scheme

Rythu बंधू योजना क्या है?

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस योजना को 10 मई 2018 को करीमनगर जिले के हुजुराबाद में लॉन्च किया। हालांकि, इस योजना की घोषणा फरवरी 2018 में हुई थी, लेकिन आखिरकार, यह 10 मई 2018 को लॉन्च की गई। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 12,000 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है।

Rythu बंधु योजना के लाभ

इस योजना के तहत, राज्य सरकार रायतु बंधु योजना के तहत कृषि निवेश का समर्थन करने के लिए प्रति सीजन 4000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के मुताबिक, रबी और खरीफ के मौसम के लिए सालाना दो बार यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जानकारी के अनुसार,राज्य में लगभग 97% किसानों के पास प्रति व्यक्ति 10 एकड़ से कम भूमिं है और कुल कृषि भूमि 1.42 करोड़ एकड़ है तथा राज्य में किसानों की संख्या 71.75 लाख है।

Rythu बंधु योजना योजना का चेक कैसे प्राप्त करें

राज्य सरकार रबी और खरीफ के मौसम के लिए प्रति वर्ष 4000 रूपये प्रति एकड़ जमीन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किसानों को एक नए सेट अप के लिए निगम (Rythu समन्वय  समिति) द्वारा एक बैंक वाहक चेक के माध्यम से कुल 8000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। कृषि विस्तार अधिकारी (एईओ) गांव के स्तर पर चेक वितरित करेंगे।

Rythu बंधु योजना नई पट्टादार पासबुक

इसके अलावा, सरकार चेक के साथ नई पट्टादार पासबुक भी प्रदान करेगी। भूमि अभिलेखों की जांच के बाद लाभ प्रदान किया जाएगा। हालांकि, नई पासबुक 17 सुरक्षा सुविधाओं के साथ बेहद सुरक्षित होगी। सभी भूमि विवरण भूमि बैंक वेबसाइट, धारानी पर उपलब्ध हैं।

Rythu बंधु योजना निगरानी प्रक्रिया

इस योजना को सफल बनाने के लिए, एनआईसी ने योजना को दूरस्थ रूप से निगरानी करने के लिए एक विशेष डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसके अलावा, राज्य सरकार भी एक आधिकारिक वेबसाइट शुरू करेगी।

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